राज्यलाई बलियो बनाउन गैससको सहयोग आवश्यक

गेमी समाचार डेस्क - रुकुम १०, असोज ।

 कर्णाली प्रदेश सभाका सांसद रातो कामीले गैर सरकारी संस्थाहरुले राज्यलाई बलियो बनाउन सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । मंगलबार मुसिकोट खलंगामा आयोजित मानवअधिकार संरक्षण तथा कानूनी सेवा केन्द्र (हरप्लेस) नेपालको सामाजिक परीक्षण कार्यक्रममा बोल्दै सांसद कामीले मानवअधिकार र सुशासनको क्षेत्रमा राज्यलाई संवेदनशील बनाएर काम गर्न गैससले विकल्प सहितका योजनाहरु ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । पछिल्लो समयमा महिला हिंसा, बालअधिकार हनन् लगायतका घटना बढ्दै गएको त्यसको समाधानका लागि सचेतना प्रवाह गर्न जरुरी रहेको उहाँको भनाई छ । 

 


कार्यक्रममा सामाजिक न्याय र मानवअधिकार, द्वन्द्व रुपान्तरण र शान्ति निर्माण तथा सुशासन प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा जिल्लामा गरेका क्रियाकलाप र त्यसको प्रभावबारे समीक्षा गरिएको हो । कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला समन्वय समिति रुकुम पश्चिमका उपप्रमुख इन्दिरा बुढामगरले स्थानीय तहहरुको काम प्रभावकारी बनाउन गैर सरकारी संस्थाहरुले रचनात्मक सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । स्थानीय तहमा न्याय सम्पादन प्रभावकारी नभएको गुनासो आएको भन्दै न्यायिक समितिलाई सहजिकरण गर्नेजस्ता काममा पनि यस्ता संस्थाको सहयोग चाहिने उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तै मुसिकोट नगरपालिकाका उपप्रमुख प्रेमकुमारी केसीले स्थानीय तहले बनाएका नीति नियम र कानून अनुसार संस्थाहरुले काम गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । सचेतना प्रवाहसँगै नगरपालिकाको समग्र विकासलाई सहयोग पुग्ने क्रियाकलाप सञ्चालन हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । 

 


त्यसैगरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद रेग्मीले लोकतान्त्रिक मुलुकमा मानवअधिकारको विषय महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो । मानवअधिकारको विषय संवेदनशील समेत भएकोले रुकुम जिल्लामा यस क्षेत्रमा काम गर्न चूनौतिपूर्ण रहेको उहाँको भनाई थियो । गैरसरकारी संस्थाहरुले राज्यको पछिल्लो संरचनाअनुसार कार्यशैलै र संरचना समेत परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्न सुझाव दिनुभयो । गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल रुकुमका अध्यक्ष नारायणकुमार शाहले नागरिक समाज राज्यको व्यवहार अनुसार कहिने सुषुप्त र कहिले सशक्त हुने गरेको भन्दै राज्यले नागरिक समाजका संघ संस्थाहरुलाई प्रवद्र्धन नगरेपनि समर्थन र सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।  

 


कार्यक्रममा हरप्लेसले गत आर्थिक वर्षमा रुकुम लगायत सल्यान, दाङ, रोल्पा, प्यूठान, बाँके र बर्दिया जिल्लामा सञ्चालन गरेका विभिन्न परियोजना र संस्थागत क्रियाकलापको बारेमा सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया समेत संकलन गरिएको थियो । यस अवधिमा संस्थाले संक्रमणकालीन न्याय र शान्ति प्रवद्र्धनका लागि स्थानीय क्षमता विकास परियोजना र नागरिक समाज पारस्परिक जवाफदेहिता परियोजना सञ्चालन गरेको जानकारी गराईएको थियो । सामाजिक परीक्षणका लागि हरप्लेसद्वारा तोकिनुभएका सहजकर्ता गोकर्ण खड्काले संस्थाको कार्यक्षेत्रमा पुगेर, लक्षित वर्ग र सरोकारवालाहरुको सल्लाह सुझाव समेट्दै संस्थाले सामाजिक रुपमा पारेको प्रभाव, सकारात्मक र सुधार गर्नुपक्ष समेटेर तयार पारेको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । त्यस्तै हरप्लेसका तर्फबाट जिल्ला कार्यक्रम संयोजक सुरेन्द्र खत्रीले कार्यक्षेत्रका ७ वटै जिल्लामा सञ्चालित सबै परियोजनाको प्रगति विवरण समेत प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

 

प्रस्तुत गरिएका विवरण र संस्थाको बारेमा सहभागीले सल्लाह सुझाव सहित टिप्पणी गरेका थिए । जसमा हरप्लेसले मानवअधिकारको क्षेत्रमा थप क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुपर्ने, कानूनी सचेतना र नयाँ संरचनाको अवधारणाबारे कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव रहेका थिए । 

 

प्रतिकृया दिनुहोस